तत्कालीन
गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 2005 साली राज्यातील
डान्सबारवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. डान्सबारच्या
नावाखाली बेकायदेशीर धंदे सुरू असल्याच्या तक्रारी राज्याच्या गृहविभागाला
मिळाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता, असे सांगण्यात आले होते. या
निर्णयामुळे बारबालांचा व्यवसाय अडचणीत येईल, असे कारण पुढे करून डान्सबार
असोसिएशनने कोर्टात धाव घेतली होती. तेव्हापासून राज्य सरकारविरुद्ध
डान्सबार असोसिएशन असा लढा न्यायालयात लढला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने
बंदी उठविण्याचा निर्णय दिल्यामुळे राज्य सरकारची नक्कीच नाचक्की झाली
आहे.
महाराष्ट्र
शासनाने बंदी घातल्याने समाजाची नीतिमत्ता किती जपली गेली, हेही शोधून
पहावे लागेल.सात वर्षापासून मुंबई आणि नवी मुंबईतील डान्सबार बंद होते
म्हणून मुंबईत महिलांचे शोषण कमी झाले याचा दाखला नाही. महिलांच्या लैंगिक
शोषणात, बलात्कारात, गुन्हेगारीत घट झाली, असेही कुणी छातीठोकपणे सिध्द करू
शकत नाही. पूर्वी बारमध्ये जाणारे `दुःशासन’ बार बंद झाल्याने `सत्पुरूष’
झाले, असेही म्हणता येणार नाही.
नव्वळ
नैतिकतेच्या आधारे घातलेल्या बंदीला आजवर जगभारत कुठेही थारा मिळालेला
नाही. सामाजिक वास्तवाचा अभ्यास न करता कारवाईचा बडगा उगारत आपल्या
पतिव्रतेचा डिंडोरा पिटला तरी वास्तव बदलत नसते. हेच खरे.
राज्यघटनेतील
कलम 14 अन्वये प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय मिळण्याचा अधिकार बहाल
करण्यात आला आहे. चित्रपटांमध्ये किंवा टीव्ही शोमध्ये शास्त्रीय नृत्य
नव्हे तर `डान्स’ चालतो. तर बारमध्ये बारबालांवर डान्स करू देण्यावर बंदी
का? डान्सबारमुळे अनेक महिलांना रोजगार मिळतो. त्यांच्या रोजगारावर घाला
घालण्याचा कुणालाही अधिकार नाही.
डान्सबार
बंद झाल्याने केवळ मुंबईतील 30 हजार बारबालांना शरीरविक्रय करून आपली
रोजीरोटी मिळवावी लागत आहे. यातल्या सुमारे 15 हजार मुली रस्त्यावर फिरून
त्यांच्यासाठी गिर्हाईके शोधत आहेत. मुंबई, नवी मुंबईत बारबालांची संख्या
एकूण 75 हजाराच्यावर आहे. त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. त्यांच्यावर
त्यांचे कुटुंब अवलंबून असते.यातील बहुतांश मुली आपल्या पोटाची खळगी
भरण्यासाठी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, कर्नाटक या राज्यातून
महाराष्ट्रात आलेल्या आहेत. डान्सबारमध्ये नृत्य करणार्या मुलींमध्ये
महाराष्ट्रातील मुलींची संख्या नगण्य आहे. डान्सबारमध्ये काम करणार्या मुली
या बहुतांश अल्पसंख्याक आणि दलित समाजातून आलेल्या असतात. खेडय़ापाडय़ात
उच्चवर्णिय आणि धनदांडग्याकडून त्यांचे शारीरिक आणि सामाजिक शाषण झालेले
असते.नैतिकतेचा टेंभा मिरविणारेच त्यांच्याकडे उपभोगाची वस्तू म्हणून
पाहतात. हे वास्तव आहे.
बडय़ा
शहरांमध्ये अतिश्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीय मंडळी पबमध्ये जाऊन काय करतात?
प्रवेश शुल्काच्या बदल्यात त्यांना पबमध्ये कसेही नाचायला, धिंगाणा घालायला
परवानगी मिळतेच ना. तेव्हा कुठे जाते नैतिकता? शहरातील मोठमोठय़ा
पंचतारांकित हॉटेलवर धाडी पडतात तेव्हा गिर्हाईकांसोबत बारबाला सापडत
नाहीत. तर महाविद्यालयीन शिक्षण घेणार्या, चित्रपट, टी.व्ही. मालिकांमधून
काम करणार्या, मॉडेल्स सापडतात. मग अशा पबवर बंदी का घालण्यात येत नाही?
श्रीमंतांसाठी एक न्याय आणि गरिबांसाठी दुसरा. हा भेदभाव कशासाठी?
डान्सबारमध्ये
महिलांचे खरोखरच लैंगिक शोषण होते का हा संशोधनाची विषय आहे. बारबालांचे
खरोखरच शोषण होत असते तर एकातरी बारबालेने त्याविरूध्द नक्कीच आवाज उठविला
असता. त्यांच्या इच्छेखातर त्यांनी हा व्यवसाय अवलंबिलेला असतो. त्यांना
जबरदस्तीने कुणी या धंद्यात ओढत असेल तर अशा नराधमांवर कठोर कारवाई
करण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे.त्यासाठी कडक कायदे करावेत. मागासलेल्या
राज्यांमध्ये जगणेच मुष्कील झाल्यामुळे नाईलाजास्तव या मुली बारमध्ये
येतात.प्रथमतः त्याच्या पोटापाण्याची, शिक्षणाची मुलभूत गरज भागविली
पाहिजे. जुन्या चाली- रिती मोडून काढल्या पाहिजेत. उ. प्रदेश, बिहार, मध्य
प्रदेश आदि अनेक राज्यातील काही भागात असा समाज आहे,ज्यांचा नृत्य करून पोट
भरण्याचा पिढीजात व्यवसाय आहे. त्यांची घराणी आहेत. धर्माच्या नावाखाली
त्यांचे पिढय़ान्पिढय़ा होत असलेले शोषण प्रथमतः थांबविले पाहिजे.
मुंबई
शहरात देशाच्या कानाकोपर्यातून पोट भरण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर माणसांचा
तांडा दररोज थडकत असतो.मुंबई त्यांच्या पोटाचा आणि निवार्याचा प्रश्न
सोडवते. परंतु निसर्गनियमानुसार प्राणीमात्राला शारीरिक भूकही असते.त्याला
मनुष्यप्राणीही अपवाद नाही. प्राण्यांमध्ये शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी
सामाजिक बंधने लाधलेली नसतात. त्यामुळे मानवाप्रमाणे त्यांची लैंगिक कोंडी
होत नाही. लैंगिक कोंडी फाडून काढण्यासाठी , तिचा निचरा करण्यासाठी मानव
वेगवेगळे मार्ग शोधत असतो, कुणी अश्लील पुस्तके वाचून, कुणी अश्लील सिनेमे
पाहून, कुणी दूरध्वनीवर अश्लील संभाषण करून, हस्तमैथुन करून, कुणी
वेश्यागमन करून, कुणी प्रेमसंबंध प्रस्थापित करून, कुणी विवाह करून
आपापल्या गरजा भागवित असतात. हे सगळेच मार्ग सगळ्यांना उपलब्ध आणि सोईचे
असतात असे नाही.
डान्सबारमध्ये बारबालांशी संवाद साधण्याची संधी मिळत असल्याने, त्यांना
ओझरता स्पर्श करता येत असल्याने वेश्यागमन करणे अनैतिक मानणारे, कुणी
मुलगी पटवू न शकणारे, बहुतांश तरूण आपल्या लैंगिक समस्येचा निचरा
करण्यासाठी अशा प्रकारच्या बारमध्ये जातात. बायकोशी पटत नसणारे अनेक
वयोवृध्द नवरे बारमध्ये हजेरी लावतात.त्यांना तेथे क्षणिक का होईना सुख
मिळतेच. त्यांच्या लैंगिक कोंडीला वाव मिळाल्यामुळे ते बलात्कारासारख्या
अघोर कृतीपासून परावृत होतात हे मान्य करायलाच हवे. केवळ नैतिकतेचे फुसके
धडे देऊन भागत नाही, त्यासाठी समाधानकारक उत्तर दिले पाहिजे.डान्सबारमध्ये
खुलेआम किंवा लपूनछपून वेश्याव्यवसाय चालतो असे चित्र निर्माण केले जाते.
ते तितकेसे योग्य नाही. वेश्याव्यवसाय मुंबईत आजही धडाक्यात सुरू आहे.
त्यासाठी आपली शारीरिक गरज भागविण्यासाठी डान्सबारचीच काय गरज आहे.?
`डान्स
बार’च्या नावाखाली वेश्याव्यवसायाचे रॅकेट चालविले जाते, तिथे होणारी
बीभत्स नृत्ये समाजाच्या र्हासाला कारणीभूत आहेत, असा युक्तिवाद
सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. राज्यात परवाने असलेले
345 डान्स बार आहेत, तर 2500 डान्स बार हे अनधिकृतपणे चालत होते.असा
सरकारचाच दावा आहे. मग या अनधिकृतपणे चालणार्या बारवर सरकारने कधीही
कारवाई का केली नाही.?
डान्स
बारमध्ये सुमारे 75 हजार बारबाला काम करतात. बंदीमुळे निर्माण झालेल्या
आर्थिक चणचणीमुळे अनेक बारबालांनी आत्महत्या केली आहे. या महिलांपैकी 72
टक्के महिला विवाहित असून, 68 टक्के महिला या त्यांच्या घरातील एकमेव
कमावत्या व्यक्ती आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या सर्वांच्या पोटावर
पाय देण्यात आला होता. त्याबाबतही सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत.बारमध्ये
मुली उदरनिर्वाहासाठी नाचत होत्या. बारवर बंदी आणल्याने त्यांच्या
रोजगाराच्या हक्कावरच गदा आणली होती. बारमध्ये नाचण्याचा पर्याय मुली का
स्वीकारतात, यावर विचार करून मार्ग न काढता बारबंदीचा सरधोपट निर्णय
घेण्यात आला होता, हे आता स्पष्टच झाले आहे.
डान्सबार
हे खाजगीकरणाचेच अपत्य आहे.हे विसरता कामा नये. खाजगीकरणातून आलेली
संपन्नता, चंगळवाद आणि चैनीच्या भ्रामक कल्पना यातून या उद्योगाची भरभराट
झालेली आहे. वेश्या व्यवसाय, दारूची दुकाने, गल्लाभरू उद्योग, हे सगळे फार
गुंतागुंतीचे विषय आहेत. त्याची सरधोपट, उथळ आणि सोपी उत्तरे नेहमीच चकवा
देतात. आपल्याला लोककलेचा फार मोठा वारसा आहे.त्याच्यावर कोटय़वधी लोकांचा
उदरनिर्वाह चालतो. बारला ज्यांनी परवाने दिले त्यांनी सरकारला त्यातून
महसूल मिळतो याचा विचार केला असणार. त्यातून पोलिस यंत्रणेला आणि
राज्यकर्त्यांना मिळणार्या रसदीच्या वाटणीतून उद्भवलेल्या वादातून या
कायद्याचा जन्म झाला आहे. त्यालाच नैतिकचा मुखवटा चिकटवून त्याचा गाजावाजा
केला जात आहे.
अल्पवयीन
मुलींना या धंद्यात ओढले जाते असा आरोप करण्यात येत आहे. तसे असेल तर
सरकारला अशा मुलींना बारमध्ये नाचण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी ज्युवेनाईल
जस्टीस ऍक्ट वापरता येऊ शकतो. त्याठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालत असेल तर
अनैतिक मानवी व्यापार कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते. आपल्याकडे
कायदे अस्तित्वातअसताना एक नवा आणि तोही विसंगत कायदा करण्याची काय गरज
होती हा प्रश्न आहे.
खरे
पाहता, डान्सबारवर कठोर बंधने घालून त्यांची आचारसंहिता लागू करता आली
असती. बंदी घातल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. जगात हजारो
वर्षे वेश्याव्यवसाय, मद्य आणि अंमली पदार्थाचा व्यापार आणि कोठय़ा सर्रास
चालू आहेत.त्यावर बंदी आणणें हे मानवी इतिहासात आजतागायत कधीही, कोणत्याही
शासनसत्तेला शक्य झालेले नाही.याचाही बारकाईने विचार करायला हवा.
डान्सबार
बंदीचा निर्णय घेताना 50 हजार बारबालांचे पुनर्वसन करू, असा निर्णय
शासनाने घेतला होता. या बारबालांना होमगार्ड, पोलिस खात्यात सामावून घेऊ,
अशी आश्वासने दिल्यानंतर सरकारने टेलरिंग आणि केटरिंगसारखी कामे या
बारबालांना देऊ करून पुनर्वसन करण्याच्या योजनेची खिल्ली उडवली. हेही
नाकारता येत नाही. तसेच, केवळ बारबालांसाठीच नव्हे तर एकूण महिलांच्या
भल्यासाठी अश्लीलताविरोधी कायदा संदिग्ध पायावर आधारित नसावा.त्याची योग्य
ती कायदेशीर फोड करण्यात यावी. या कायद्याचे मागासलेल्या, वंचित,
अशिक्षित, पर्यायहीन मुलींच्या बाजारू लैंगिक शोषणाचा विरोध हेच मूळ स्वरूप
असायला हवे.
`डान्सबारवर
बंदी घालण्याचा निर्णय म्हणजे राज्यघटनेने दिलेला समान न्यायाचा अधिकार
फेटाळणे आहे’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर
आणि न्या. एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. आता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा
अट्टाहस राज्य सरकारने करू नये. अगोदर उच्च न्यायालय आणि आता सर्वोच्च
न्यायालय दोघांनीही डान्सबार बंदीचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा निवाडा
दिल्यामुळे पुन्हा आपली नाचक्की करून घेण्यात काय हशिल आहे.? कोणता नवीन
मुद्दा अथवा कोणत्या कायद्याचे नव्याने इंटरप्रिटेशन सरकार करणार आहे हे
कळायला मार्ग नाही. नाही तर पुन्हा सरकारच्या इभ्रतीचा `बार’ उडेल आणि तो
फुसका ठरेल.
भगवान निळे
